गढ़वा: समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई के दौरान राशन कार्ड, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री एवं अंबेडकर आवास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, मनरेगा भुगतान तथा बकाया वेतन सहित कई मामलों पर आवेदन प्राप्त हुए।
मनरेगा भुगतान का मामला
मझिआंव प्रखंड के भुसुआ गांव निवासी खालिद खान ने मनरेगा के तहत कराए गए वृक्षारोपण कार्य का लगभग 3.73 लाख रुपये बकाया भुगतान दिलाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान में अनावश्यक देरी की जा रही है तथा धमकी और रिश्वत की मांग भी की जा रही है। उपायुक्त ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई एवं भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आठ सदस्यीय परिवार ने मांगा अंबेडकर आवास
गढ़वा प्रखंड के कितासोती खुर्द गांव की पार्वती कुंवर ने कच्चे खपरैल मकान में रहने की मजबूरी बताते हुए अंबेडकर आवास की मांग की। उनका कहना था कि आवास प्लस सूची में नाम नहीं होने के कारण अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका है। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
भूमि विवाद पर जांच के आदेश
रंका प्रखंड के गौरगाड़ा गांव निवासी श्यामनंदन प्रसाद ने अपनी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि नामांतरण होने के बावजूद कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उपायुक्त ने संबंधित एसडीओ को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
शिक्षक ने लगाया वेतन नहीं मिलने का आरोप
भवनाथपुर प्रखंड के मकरी निवासी अमरेश कुमार ने बताया कि वैदिक ज्ञान पब्लिक स्कूल में कार्यरत रहने के बावजूद उन्हें पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन पर वेतन रोकने और नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
नगर पंचायत में पुनर्नियोजन की मांग
श्री बंशीधर नगर के नरही गांव निवासी भोला ठाकुर ने नगर पंचायत में अनुसेवक पद से हटाए जाने के बाद पुनर्नियोजन की मांग की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से सात वर्षों तक सेवा देने के बाद वर्ष 2024 में उन्हें हटा दिया गया, जिससे आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। उपायुक्त ने संबंधित एसडीओ को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के अंत में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने कहा कि जनसुनवाई शासन और जनता के बीच विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
